मध्यप्रदेश में छात्रवृत्ति घोटाले के जिम्मेदार अफसरों पर होगी कार्रवाई

भोपाल, 29 सितंबर 2015।

प्रदेश में उजागर छात्रवृत्ति घोटाले ने सरकार की नींद उड़ा दी है। इस मामले में हाईकोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाते हुए स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है। इसके चलते सरकार ने जिला स्तर पर अफसरों को शोकाज नोटिस थमाने शुरु कर दिए हैं।

 

मध्यप्रदेश में छात्रवृत्ति घोटाले के सामने आने के बाद हरकत में आई सरकार अब कार्रवाई के मूड में दिख रही है। अनुसूचित जाति और जनजाति छात्रों के नाम पर करोड़ों का छात्रवृत्ति घोटाला उजागर होने पर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई थी।

 

इस मामले में हाईकोर्ट की फटकार के बाद आदिम जाति कल्याण विभाग ने जिलों से उन संस्थाओं की जानकारी जुटाना शुरू कर दी है, जिन पर छात्रवृत्ति राशि में गड़बड़ी का आरोप है। इसके लिए विभाग ने जिलों में गड़बड़ी के मामलों में राज्य स्तर के अधिकारियों को जानकारी जुटाने के निर्देश भी दिए है।

 

राज्य सरकार ने जिलों से अब तक मिली रिपोर्ट के आधार पर दोषी कर्मचारियों की सूची बनाना शुरु की है। इसके बाद संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही अनुसूचित जाति और जनजाति छात्रों के नाम पर हुए इस करोड़ों के छात्रवृत्ति घोटाले में जिम्मेदार अफसर और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

 

विभाग ने ऐसे निजी मेडिकल-इंजीनियरिंग और दूसरी शैक्षणिक संस्थाओं के खिलाफ भी मामले दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं, जिन्होंने छात्रवृत्ति में घोटाला करते हुए ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति बांटी जिनका संस्था में कोई रिकॉर्ड ही नहीं था।

Courtesy: Attack News, Ujjain

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