Corona Pandemic

कोरोना महामारी – सही जानकारी 016

भारत सरकार ने राज्यों को आदेश जारी कर देश में विभिन्न जगहों पर फंसे लोगों के अंतर-राज्यीय आवागमन को सुगम बनाने को कहा।

24 मार्च, 2020 के बाद से पीएम किसान के तहत किसानों को 17986 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए।

किसानों की मांग पूरी करने के लिए पीएम फसल बीमा योजना को सभी किसानों के लिए स्‍वैच्‍छिक बनाया गया है।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने राज्यों से लॉकडाउन के बीच ग्रामीण विकास योजनाओं को लागू करने के लिए कहा।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अस्पतालों में कोविड-19  उपचार केंद्रों में दिव्यांगजनों के पहुंचने के लिए बुनियादी भौतिक सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को पत्र लिखा।

रेलवे ने कृषि उत्पादों के समय पर पिक-अप और आपूर्ति सुनिश्चित की; 4 दिनों में 7.75 लाख टन से अधिक की ढुलाई की गई।

देश भर में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) द्वारा एक करोड़ से अधिक फेस मास्क तैयार किये गये। 

स्वास्थ्य मंत्री और नीति आयोग के सीईओ कोविड से जुड़े विभिन्न मुद्दे पर सीएसओ और एनजीओ के साथ सुबह 11 बजे संवाद करेंगे : देखिए https://www.youtube.com/watch?v=ou8IBS1Sb0o 

बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी दवा का सेवन न करें। खुद से दवा लेने से बचें।

स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय ने राज्यों को कोविड निगेटिव सर्टिफिकेट के बिना ही सभी के लिए नॉन-कोविड आवश्यक सेवाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने उद्योग के सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की और किसानों के लाभ के लिए खाद्यान्नों व नष्ट होने वाले सामानों की खरीद का आग्रह किया।

अग्रिम पंक्ति के हेल्थकेयर वॉरियर्स की सहायता के लिए  CSIR-CMERI ने कोविड-19 रोबोट HCARD का विकास किया।

कोविड-19 से लड़ने के लिए CSIR-CSIO ने प्रभावी कीटाणुशोधन और स्वच्छता के लिए नवीन तकनीक का विकास किया।

आईआईटी-कानपुर ने नाइट-विज़न ड्रोन का विकास किया; इससे शहर के हॉटस्पॉट पर कड़ी निगरानी रखने में पुलिस को मिलेगी मदद।

श्रम मंत्रालय ने सभी राज्यों / यूटी से प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं को कोविड-19 प्रकोप के बीच कर्मचारियों को नौकरी से न हटाने और न ही वेतन घटाने की सलाह देने का आग्रह किया।

घर पर अपना मास्क तैयार करें और गर्व से कहें #MeraMask

यूआईडीएआई ने सीएससी के माध्यम से आधार अपडेशन सुविधा की अनुमति दी।

भारत में कोविड-19 मामलों के दोहरीकरण की अवधि बेहतर  होकर अब 10.2 दिन के बराबर हो गई है।

कोविड-19 के लिए प्‍लाज्‍मा थेरेपी सहित कोई भी स्‍वीकृत थेरेपी नहीं: आईसीएमआर

आईसीएमआर ने प्लाज्मा थेरेपी की सुरक्षा और प्रभाव का आकलन करने के लिए बहु-केंद्र नैदानिक परीक्षण शुरू किया है।

कोविड-19 संबंधी तात्कालिक प्रयासों में आवश्‍यक सहयोग देने के लिए भारत ने एडीबी  के साथ $1.5 बिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।

ईपीएफओ ने पीएमजीकेवाई पैकेज के अंतर्गत कोविड-19 के 7.40 लाख दावों सहित लगभग 13 लाख दावे निपटाए।

स्वास्थ्य मंत्री ने सरकारी निकायों और सार्वजनिक उपक्रमों से कोविड पहचान किट और टीके के जल्द विकास का आग्रह किया।

सकारात्मक मामले की पुष्टि पर किसी भी स्वास्थ्य केंद्रो/ कार्यस्थल को उचित कीटाणुशोधन प्रक्रियाओं के बाद दोबारा प्रयोग किया जा सकता है: स्वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय

मानव संसाधन विकास मंत्री ने मिड-डे मील योजना के तहत खाना पकाने की लागत के वार्षिक केंद्रीय आवंटन में 10.99% की वृद्धि की घोषणा की।

अगरतला स्मार्ट सिटी ने कोविड-19 नमूना संग्रह के लिए मोबाइल कियोस्क का उपयोग किया।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बहुत हल्के / शुरुआती लक्षण वाले कोविड-19 मामलों में घर पर आइसोलेशन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

आईसीएमआर द्वारा रैपिड एंटीबॉडी ब्लड टेस्ट पर परामर्श जारी।

कोविड-19 की रोकथाम के लिए वाराणसी स्मार्ट सिटी में हॉटस्पॉट क्षेत्रों को ड्रोन  के जरिए सेनिटाइज किया जा रहा है।

अस्पताल प्रबंधन के लिए रेसीडेंट / पीजी छात्रों और नर्सिंग छात्रों के पुन: आवंटन हेतु सरकार द्वारा एसओपी जारी।

1921 नंबर के माध्यम से भारत सरकार  कोविड-19 लक्षणों से संबंधित टेली सर्वेक्षण कर रही है।

पोत परिवहन मंत्रालय ने कोविड-19 के कारण मृत्यु होने पर मुआवजे के रूप में 50 लाख रुपये देने की घोषणा की।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने  फ्रंट लाइन वर्कर्स और अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए समय पर भुगतान को अनिवार्य किया।

जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आइये स्वास्थ्य साक्षरता बढ़ा कर पूर्वाग्रहों से लड़े और उसका समुचित निदान करें।

आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला में नीति और कार्यान्वयन बाधाओं को कम करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा: अधिकार प्राप्त समूह-5

अभिभावकों के साथ संवाद के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि लागू की गई शिक्षा योजनाओं से 33 करोड़ छात्र लाभान्वित होंगे।

सरकार की परीक्षण रणनीति के अनुसार आईसीएमआर के पास आरटी-पीसीआर परीक्षण किट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं।

PMGKY के तहत प्रतिदिन 1.5 करोड़ लोगों के लिए भोजन बांटा जा रहा है।

पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में से 5 कोरोना मुक्त, अन्य 3 राज्यों में पिछले कुछ दिनों से कोई मामला सामने नहीं आया है।

रेलवे के कोविड-19 आपातकालीन सेल से लगभग 13,000 प्रश्नों, अनुरोधों और सुझावों का प्रतिदिन जवाब दिया जा रहा है।

लॉकडाउन के दौरान लाइफलाइन उड़ान के तहत 684 टन से अधिक आवश्यक और मेडिकल कार्गो की पूरे देश में आपूर्ति।

फ्रंटलाइन वर्कर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा सरकार ने राज्य और जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की।

कोविड-19 मामलों की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में तेलंगाना पुलिस के प्रयासों की आईसीएमटी ने सराहना की।

राज्यों को रेड जोन को ऑरेंज जोन और फि‍र ग्रीन जोन में बदलने की दिशा में अपने प्रयासों को केंद्रित करना चाहिए: प्रधानमंत्री

पीएम के साथ संवाद के दौरान मुख्यमंत्रियों ने आर्थिक चुनौतियों  से निपटने और स्वास्थ्य संबंधित इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने संबंधी अपने विचार रखे।

केंद्र ने राज्यों को सलाह दी है कि अस्पताल (कोविड समर्पित अस्पतालों को छोड़कर) पहले की तरह अपनी सेवाएं प्रदान करते रहें।

नितिन गडकरी ने प्रवासी भारतीय छात्रों से कोविड संकट को अवसर में परिवर्तित करने का आह्वान किया।

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कोविड-19 के समान ही वैश्विक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है: पर्यावरण मंत्री

26 अप्रैल तक, लगभग 80% से अधिक गेहूं की फसल की कटाई हो चुकी है; देश की 80% मंडियों ने परिचालन शुरू कर दिया है।

लॉकडाउन के बीच पंजाब ने 9 दिनों में 2,797,108 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का रिकॉर्ड बनाया।

सेवा प्रदाता अपने अथक परिश्रम से आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उनके साथ किसी तरह का भेदभाव न करें और न ही उन्हें निशाना बनाएं। आइये, एकजुट हों कोविड-19 के खिलाफ लड़े।

प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन के दौरान 130 करोड़ नागरिकों के कर्तव्य और भावना की सराहना की है।

अब तक देश के 283 जिलों और पिछले 7 दिनों से 64 जिलों में कोविड का कोई भी मामला सामने नहीं आया है।

स्थिति में सुधार हो रहा है; हॉटस्पॉट जिले अब गैर-हॉटस्पॉट जिले होने की ओर बढ़ रहे हैं: स्वास्थ्य मंत्री

लाइफलाइन उड़ान के तहत पूरे देश में 684 टन से अधिक आवश्यक और चिकित्सीय सामानों की ढुलाई हुई।

कैबिनेट सचिव ने कोविड-19 से निपटने हेतु राज्यों के तैयारियों की समीक्षा की।

लॉकडाउन के दौरान मिज़ोरम के राज्य कल्याण बोर्ड ने प्रत्येक 49,598 दिहाड़ी मजदूरों को 3000 रुपये  वितरित किए।

चंडीगढ़ में जरूरतमंदों और गरीबों के बीच 21.5 लाख भोजन के पैकेट बांटे गए।

एक एप्लीकेशन पर सभी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने  HelpMe ऐप लॉन्च किया।

तथ्य: कॉरोना सहायता योजना के तहत सरकार 1000 रुपये नहीं दे रही है।

लाइफलाइन उड़ान के तहत 347 उड़ानें संचालित, पूरे देश में 591 टन आवश्यक सामानों की ढुलाई की।

रेलवे पूरे देश में आवश्यक वस्तुओं का शीघ्र और कुशल परिवहन सुनिश्चित कर रही है।

26 अप्रैल 2020, सुबह 9 बजे तक कुल 6,25,309 नमूनों का परीक्षण किया गया।

कवरऑल की उत्पादन क्षमता प्रति दिन 1 लाख से अधिक हो गई।

24 घंटे में COVID19 के सिर्फ 6% मामले बढ़े, 15 मार्च 2020 के बाद से अब तक देश में  कोरोना के सबसे कम नए मामले दर्ज।

आईआईटी बॉम्बे के नेतृत्व वाली टीम ने किफ़ायती मैकेनिकल वेंटीलेटर ‘RUHDAAR’ का विकास किया।

मानव संसाधन विकास मंत्री 27 अप्रैल को दोपहर 1 बजे एक वेबिनार की मेजबानी करेंगे। ट्विटर पर #EducationMinisterGoesLive का इस्तेमाल कर अपने प्रश्न पूछें।

तथ्य: कोविड संकट के बीच केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु घटा कर 50 वर्ष करने की सरकार की कोई योजना नहीं है।

MyGov Corona Newsdesk

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